जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ! ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਖੇ 3000+ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 19 November 2025, 04:42 PM IST

Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਅਕਸਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3,165 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 2,458 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਕਾਡਰ ਭਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਲਾਸ-1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਝੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ" ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਏਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Tags :

Related News

Recent News
×