Last Updated :
24 June 2025, 02:57 PM IST
International News: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ OPS ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਬਨਾਮ OPS ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ OPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਭ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ OPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 21 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ OPS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
