ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ. ਸੀ. ਆਰ.) ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਆਰ. ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ੀ ਕਿ ਏਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।