ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ “ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ” ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਫੋਕਸ 

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ