Last Updated :
02 February 2024, 03:39 PM IST
Punjab Govt : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਡੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2023 ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
43 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 98 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
