Last Updated :
04 February 2024, 01:23 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ 10 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ 4 ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾੀਂ ਲਈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਧ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ-ਮਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇੱਜਤ ਵਧੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਨ ਖਿਡਾਰੀ-ਮਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਉਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15-15 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ-ਸੀਐੱਮ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15-15 ਲੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
