Last Updated :
29 May 2026, 04:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 480 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 85, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 71 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣੇ ਗਏ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ 13 ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 21 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, 11 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, 12 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ
ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ: "ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ," ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
