Last Updated :
05 June 2026, 11:41 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ PCS ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2021, ਫਰਵਰੀ 2022, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਰਸੀ ਚਾਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ PCS ਤਰੱਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ PCS ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022, ਮਈ 2023, ਦਸੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
