ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਤਿਆਂ' ਨੂੰ ਲਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ!

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 'ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਤੇ ₹252 ਕਰੋੜ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67,852 ਅਜਿਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ' ਨਾਂ ਲਾਈ ਗਈ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ।

ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ - ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

₹36 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ

ਭਾਵੇਂ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1500 ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਚੱਲੇਗਾ!

'ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ' ਕੋਈ ਆਮ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਓਹੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਵਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• 

  ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ; ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ, 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੁਅੱਤਲ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ

  Punjab

• 

  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ

  Punjab

• 

  540 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ- 'ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ?'

  Punjab