Last Updated :
08 October 2025, 10:38 PM IST
Courtesy: File Photo
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟ੍ਰੋਲ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦਲਿਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
