ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ 'ਜੰਗ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 140 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, 10 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 1200% ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੱਥ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮਾਫੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।