Last Updated :
21 May 2026, 09:41 PM IST
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਗਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ₹6 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵसूਲੀ ਲੈਂਡ ਰੇਵਨਿਊ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
