menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ

ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Date Updated Last Updated : 29 December 2024, 03:38 PM IST
Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ 'ਤਬਦੀਲੀ' ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ

ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ)। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ (ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਤ) ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Tags :

Recent News