Last Updated :
29 December 2024, 12:42 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ EWS ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 800 ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਈ.ਐਸ.ਜ਼ੈੱਡ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ESZ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
