Last Updated :
15 January 2024, 12:44 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ Vigilance Bureau ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ Vigilance ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 884 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਏ 91 ਸਮਝੌਤੇ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 884 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 91 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੇਟ 3.01 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 4 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 767 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 4 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 2.63 ਤੋਂ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 2011-12 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 4487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 2.5 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਹੈ।
