Last Updated :
09 July 2026, 05:56 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਰਾਹੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ Voter Helpline ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
