Last Updated :
09 July 2026, 06:48 PM IST
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਨਿਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ (ਜਨਰਲ ਵਰਗ) ਅਤੇ 1,500 ਰੁਪਏ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ 7 ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (65+ ਮਰਦ, 58+ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ)
• ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ (1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ)
• ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ
• ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ
• ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ (51,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ)
• ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ/ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ)
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ (20,000 ਰੁਪਏ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
SIR ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਮੁਤਾਬਕ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ SIR 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਵਾਉਣ।
