ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਗਰਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 1990 ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1990 ਵਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।