Last Updated :
26 September 2025, 04:42 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' - ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ₹125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਪਿੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੋਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਣਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹20 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ- ਸੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ' (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਆਪਣੀ' ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਹ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
