Last Updated :
04 January 2025, 10:03 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮੂਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ' (CRISIL) ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
