ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 43 ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 43 ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ।
ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਹਾ ਤਲਵਾੜਾ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਦਾਤਾਰਪੁਰ, ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ, ਬੱਜਰੀ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਤਾ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ, ਬਜਰੀ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।