Last Updated :
24 June 2026, 07:17 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਢ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2024 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ 13,225 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3,798 ਸਰਪੰਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,861 ਪੰਚ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 13.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 158.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 5,000, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 4,800, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 4,250, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 4,000, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2,500 ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1,200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
