Last Updated :
24 November 2023, 11:01 AM IST
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਹੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
