Last Updated :
04 March 2024, 08:12 AM IST
Shannon Power Project: ਸ਼ੈਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਉਠਾਇਆ। ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਾਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ।
