Last Updated :
10 April 2024, 10:05 PM IST
Shubkaran Death Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸੀ ਮੌਤ
ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
