Last Updated :
19 December 2024, 02:46 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੀਯੂ ਕੈਲੰਡਰ ਖੰਡ-3 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੋਨਲ ਸਿੰਗਲ, ਯੂਆਈਐਮਐਸ ਦੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਐਂਡ ਪੀਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ), ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਡੀਐਸਡਬਲਿਊ ਦਫ਼ਤਰ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਕਾਲਜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਯੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
