Last Updated :
22 May 2026, 07:13 PM IST
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆ-ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਕ੍ਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ABC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
