ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਸਥਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।