Last Updated :
23 February 2025, 07:27 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 2 ਮਈ, 2002 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ 2002 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਿਯਮ, 2002) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
29 ਜੁਲਾਈ 2011, 30 ਸਤੰਬਰ 2011, 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 12 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1996 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ, 2002 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਭਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
