Last Updated :
01 December 2023, 11:17 AM IST
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
