Last Updated :
21 May 2025, 08:26 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 51 ਹਜ਼ਾਰ 176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 38 ਹਜ਼ਾਰ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ 21 ਹਜ਼ਾਰ 905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 49 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ₹1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚ ₹1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।
