Last Updated :
03 January 2024, 12:00 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | , ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ
ਰੈਲੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
