ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜੱਜ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ, 298, 153-ਏ, 506 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ।

 

ਜੱਜ ਪੁਰੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ- 1984 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ

ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਬਲਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ।

 

ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ

ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।