Last Updated :
03 February 2024, 08:44 AM IST
Punjab News: ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
168 ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, 26 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 26 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਸੁਧਾਈ-ਕਮ-ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ PSTET ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ PSTET ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ-ਕਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
