ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। 2014 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ-ਹਾਈਕੋਰਟ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਵੀਟ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

• 

  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੱਖ

  Punjab

• 

  ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਾਖੀ ਦਿਨ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲ੍ਹਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਭਰੋਸਾ

  Punjab

• 

  ਈਦ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ

  Punjab