Last Updated :
22 December 2023, 02:13 PM IST
ਅਸਲਾਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਮਾਲਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਥੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। SIT ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
