Last Updated :
20 February 2024, 04:31 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਨੋਟਿਸ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭੇਜੀ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਪਡੇਟ-ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵਰਿੰਗ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ C210, C211, C209, C201, 202, C193, C195, C177, E234, C166, D247, D250 (ਜੇਬ 8a), D286, E260a, E248, E261, E209, E361, E361, E361, E461 , ਅਤੇ F510 ਤੋਂ F520 ਤੱਕ 10 ਪਲਾਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8-ਏ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 318 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 9 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 659 ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 426, 294 ਅਤੇ 426, 39, ਮੋਗਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਬੀ7 ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
