Last Updated :
09 August 2026, 09:57 AM IST
Courtesy: ai image
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਟੋ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਾਕਾਨ ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕਾਨ ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
‘ਅਨਾਦੋਲੂ ਏਜੰਸੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਾਕਾਨ ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਿਆ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ NATO ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਰਸਦ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਕਾਨ ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ‘ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ’ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ NATO’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਰਕੀਏ NATO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
