ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਰਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਰਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤੈਅ 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।