ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੈਕੇ ਆਏਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ

ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 28 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।