ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਧਾਰ, UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੈ—ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ DPI@2047 ਰੋਡਮੈਪ ਇਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ-ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ DPI 2.0 (2025-2035) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ DPI 3.0 (2035-2047) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ।
ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, MSME, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ “ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਟਸ ਆਲ” ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ AI ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਸਚਮੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।