ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਹੋਰ ਕਦਮ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹੀਰੋ ਮਾਈਂਡਮਾਈਨ ਸਮਿੱਟ 2026 ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ"

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਮਿਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਵਾਲੀ

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 62,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੇ 2025 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।