Last Updated :
10 January 2025, 07:47 PM IST
ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ ਨਿਊਜ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਾਕਅੱਪ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ, ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
