Last Updated :
17 May 2024, 06:28 PM IST
Auto News: ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਚੀਨੀ ਈਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪੱਛਮੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੋਵੇਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਵੀਜ਼, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
14 ਮਈ ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ "ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਜੋਖਮ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ GTRI ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
EVs ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਘੱਟ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯਾਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ EV ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
