Last Updated :
20 June 2026, 01:37 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1.86 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.57 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਵੇਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸੰਰਚਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਐਰੀਅਰ ਵੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।
