Last Updated :
21 May 2026, 11:07 AM IST
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜਤਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Employees' Provident Fund Organisation ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ 7500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੇਟਰ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ EPFO ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। EPFO ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ EPS-95 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
EPS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 1250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
