Last Updated :
04 June 2026, 12:49 PM IST
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ (G-Secs) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਜ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
