28% GST ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀ ਬਜਟ 2025 ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 28% ਦੀ ਉੱਚ GST ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗੇਮਿੰਗ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ!

ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ. ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28% ਦੀ ਭਾਰੀ GST ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ $3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਇਨ-ਐਪ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 28% ਦੀ GST ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਡਾਂ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ GST ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 18 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

• ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
• ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
• ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ: ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜੂਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
• ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਜਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ: 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਗੇਮਿੰਗ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।