Last Updated :
30 June 2026, 02:24 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡੰਘੀ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ 'ਤੇ ਭੂਗਰਭ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ LPG ਅਤੇ LNG ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ। LPG ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ LNG ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ LPG ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ LNG ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, LPG ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ LNG ਸਟੋਰੇਜ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
