Last Updated :
20 May 2026, 12:44 PM IST
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 96.5 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 96.34 ਸੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੱਧ ਕੇ 28.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ 20.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
